नई दिल्ली, दिसम्बर 13 -- विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र और स्व-शासित बनने के लिए एकल नियामक विधेयक सरकार अगले सप्ताह संसद में पेश करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूजीसी और एआईसीटीई जैसे निकायों की जगह उच्च शिक्षा नियामक निकाय स्थापित करने वाले इस विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दी है। प्रस्तावित विधेयक जिसे पहले भारत का उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) विधेयक नाम दिया गया था, अब उसे विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक नाम दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में एकल उच्च शिक्षा नियामक को प्रस्ताव किया गया था। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) का स्थान लेगा। एक अधिकारी ने कहा कि यह विधेयक विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण सं...