गाज़ियाबाद, सितम्बर 18 -- गाजियाबाद। सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन के बाद ही सात फेरे ले सकेंगे। साथ ही, योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को भी दोगुना कर दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सामूहिक विवाह योजना संचालित की जाती है। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े को एक लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इस धनराशि से शादी में होने वाले खर्च का वहन किया जाता है। समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि अब तक इस योजना में फर्जी वर-वधू के पंजीकरण की शिकायतें सामने आती रही थीं। इसी को देखते हुए विभाग ने अब आधार कार्ड आधारित ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत शादी से पहले वर...