रांची, जून 18 -- रांची, संवाददाता। ई-इन्वॉयसिंग के बावजूद ई-वे बिल की आवश्यकता से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ई-इन्वॉयसिंग के केस में ई-वे बिल की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए। साथ ही शहर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल की आवाजाही के लिए बिना किसी सीमा के ई-वे बिल की बाध्यता भी खत्म की जानी चाहिए। यह बात झारखंड चैंबर के कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों ने कही। चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने कई अन्य मुद्दे उठाए। इसमें पंडरा बाजार में चोरी की बढ़ती घटनाएं, मालवाहक वाहनों को नो इंट्री से छूट की मांग, पलामू औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों से निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स की मांग शामिल थे। कहा कि हाल के दिनों में कृषि मंडी में चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। कहा कि मंडी में सुरक्षा गार्ड की अनुपलब्ध...