सोनभद्र, नवम्बर 10 -- अनपरा,संवाददाता। बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का पुरजोर विरोध होगा। बिजली कर्मियों के साथ किसान संगठन और श्रम ट्रेड यूनियनों भी लामबंद होना शुरू हो गया है। 14 दिसंबर को दिल्ली में संयुक्त बैठक में व्यापक संघर्ष की घोषणा की जायेगी। पूर्वांचल-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का विरोध कर रही संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक व ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बताया कि किसान संगठनों और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों की इस बात पर सहमति हो गई है कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 संपूर्ण बिजली क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए लाया गया है और इसका राष्ट्रव्यापी विरोध किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग हेतु संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत आने वाले सभ...