नई दिल्ली, फरवरी 16 -- सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राजनीतिक दलों के चुनावी फंडिंग के लिए छह साल पहले शुरू किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड को गुरुवार को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। इसके साथ ही स्टेट बैंक को गुप्त दान की गई सभी रकम और सभी आंकड़ों को चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि छह सालों के दरम्यान इलेक्टोरल बॉन्ड्स से केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को सबसे ज्यादा रकम मिली है। 2017-18 में शुरू की गई इस स्कीम के पिछले छह वर्षों की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि बीजेपी को सबसे अधिक 6566 करोड़ रुपये गुप्त दान के रूप में रकम मिली है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस दूसरे स्थान पर है लेकिन उसे छह सालों में सिर्फ 1123 करोड़ रुपये ही मिले हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की ...