आगरा, फरवरी 1 -- केंद्र सरकार के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं होने से सरकारी कर्मचारी व मध्यम वर्ग नाउम्मीद दिखाई दिया है। सरकारी कर्मचारी चाहते थे कि आयकर में छूट की सीमा और बढ़ाई जाए। बजट में आयकर का एक निश्चित जुर्माना अदा करने से विवादों से छुटकारा मिलेगा। शहर के सीए ने बजट में 17 केंसर की दवाओं को सस्ता करने से रोगियों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के बजट को संतुलित बताया है। शहर के चार्टेड एकांउंटेट प्रदीप अग्रवाल कहते हैं कि केंद्र सरकार के बजट में आयकर दाताओं को लिए फौरी राहत दी गईं हैं। आयकर स्लैब में सरकार ने बजट में कोई बदलाव नहीं किया है। आयकर अधिनियम 2025 इस वर्ष एक अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। वाहन दुर्घटना क्लेम में मिलने वाली ब्याज अब कर मुक्त कर दी गई है। आयकर विवरणी संसोधन तिथि अब 31 दिसंबर की बजाए 31 मार्च कर...