नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सजा पूरी होने के बाद भी व्यक्ति को जेल में रखे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त नाराजगी जताई है। एक मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को एक शख्स को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह शख्स अपनी वैध सजा से करीब साढ़े 4 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद था, जिस पर अदालत ने हैरानी जताई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को राज्य की सभी जेलों में बड़े पैमाने पर एक सर्वेक्षण कराने का भी निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कैदी अपनी सजा पूरी करने या जमानत मिलने के बावजूद सलाखों के पीछे न रहे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बलात्कार के दोषी सोह...