नई दिल्ली, जून 20 -- कर्नाटक के आवासीय व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान ने शुक्रवार को कहा कि आवासीय योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय को 15 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का फैसला कोई नया नहीं है। इससे पहले 2019 में कुमारास्वामी सरकार में केबिनेट की उप समिति ने इसकी सिफारिश की थी। खान ने स्पष्ट किया कि सचर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार पहले ही अल्पसंख्यकों को आवासीय योजनाओं में 15 फीसदी आरक्षण दे रही है। उसी तरह का मॉडल प्रदेश में भी लागू किए जाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में प्रदेश में भी केंद्र सरकार के मॉडल को अपनाया गया है। कर्नाटक केबिनेट ने गुरुवार को विभिन्न आवासीय योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। इस फैसले को विपक्षी में बैठी भाजपा ने तुष्टीकरण से प्रेरित व असंव...