मुरादाबाद, मार्च 9 -- मुरादाबाद। आरटीई की फीस प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशक बेसिक ने इस बावत पत्र जारी कर सभी को निर्देशित भी कर दिया है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वर्ष 2024-25 में फीस प्रतिपूर्ति के व्यय के लिए सरकार ने एक अरब 57 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। मुरादाबाद जिले के लिए आठ करोड़ 26 लाख रुपये का बजट जारी किया है। शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से जारी आदेश में कहा है कि संपूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय वर्ष के अंत में शासन को उपलब्ध कराना होगा। छात्रों को ही योजना का लाभ मिले और गाइड लाइंस का पूर्ण पालन कराया जाए।

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