बिजनौर, अप्रैल 12 -- राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आरटीआई के तहत जिले के अधिकारियों द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने पर 569 मामलों में अर्थदंड लगाया गया है। जो गिरोहबंद लोग आरटीआई को हथियार बना रहे हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। महात्मा विदुर सभागार में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने कहा कि उन्होंने 13 मार्च 2024 को कार्यभार ग्रहण किया। उस समय करीब 26 हजार केस पेंडिंग थे। एक साल में 70 प्रतिशत यानि करीब 20 हजार केसों का निस्तारण कराया गया है। 24 हजार नई अपील आ गई है। आरटीआई के तहत लोगों द्वारा मांगी गई सूचनाओं को लेकर डीएम संवेदनशील है। उन्होंने डीएम को निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों पर जनसूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारियों के नाम और मोबाइल नम्बर लिखे जाए। प्रयास किए जाएंगे कि जो...