लखनऊ, जुलाई 15 -- पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण प्रस्ताव अगर वापस नहीं हुआ तो आरक्षण समर्थक कर्मचारी अपने परिवारों के साथ आंदोलन में हिस्सा लेंगे। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को आगरा में आरक्षण बचाओ सम्मेलन के दौरान इस आशय का प्रस्ताव पास किया। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी केन ने कहा कि एसोसिएशन ने सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों और ऊर्जा मंत्री समेत अनके मंत्रियों से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा था, लेकिन उन्होंने इस मसले पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरशन चेयरमैन से भी इस संबंध में बात हुई थी कि निजीकरण के बाद आरक्षित पद समाप्त हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी इस पर सकारात्मक जवाब नहीं दिया। इससे प्रदेश के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों में काफी गुस्सा है। जब किसी भी तरफ से समस्या का समाधान न...