मैनपुरी, अगस्त 7 -- आरओ कोर्ट में नए वादों की बहाली के लिए आठ जुलाई से चल रही वकीलों की हड़ताल एक माह बाद भी जारी है। गुरुवार को वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया, नारेबाजी की। सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन भी दिया गया। डीएम ने राजस्व परिषद के आदेशों के तहत फैसला लिए जाने की बात कही। वहीं अधिवक्ता आरओ कोर्ट की बहाली न होने तक हड़ताल वापस नहीं लेने की बात कह रहे हैं। अधिवक्ताओं की ओर से सीएम के नाम डीएम को दिए गए ज्ञापन में जानकारी दी गई कि कलक्ट्रेट परिसर में राजस्व अधिकारी न्यायालय पिछले सौ सालों से संचालित है। इसमें संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू होने के बाद राजस्व संहिता के तहत नियमित वाद संचालित होते ...