लखनऊ, फरवरी 1 -- आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के जल्द पुनर्गठन की घोषणा की है। सरकार ने इसे सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। बजट में हुई इस घोषणा पर केंद्रीय सलाहार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में बिजली क्षेत्र के लिए किसी भी बड़े ऐलान का न होना अत्यंत निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसा तब हुआ है, जब बिजली क्षेत्र के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। केवल बैटरी स्टोरेज सिस्टम का उल्लेख किया गया है, जिससे मुख्य रूप से निजी कंपनियों को ही लाभ की संभावना है। अवधेश ने कहा कि आरईसी और पीएफसी दोनों ही संस्थान वर्तमान में लाभ में चल रहे हैं। आर...