रांची, सितम्बर 12 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निजी अस्पतालों द्वारा किए गए मरीजों के उपचार की लंबित दावा राशि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि राज्य के 111 निजी अस्पतालों का इस योजना के तहत लगभग 120 करोड़ की दावा राशि जांच के कारण एक साल से अधिक समय से बकाया है। इस वजह से निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत इलाज में आनाकानी कर रहे हैं। इसको लेकर शुक्रवार को विकास आयुक्त अविनाश कुमार की अध्यक्षता में शासी परिषद, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में शासी परिषद के उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह, जसास की कार्यकारी निदेशक नेहा अरोड़ा के अलावा समिति के महाप्रबंधक, वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प...