देहरादून, जुलाई 23 -- आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को धामी सरकार कानूनी कवच देने जा रही है। ऐसे लोगों को पेंशन सहित अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार 19 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में विधेयक पेश कर सकती है। राज्य का गृह विभाग इसकी तैयारी में जुटा है।20 हजार रुपये महीने दी जाती है पेंशन लोकतंत्र सेनानियों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच हमेशा से टकराव बना रहा। त्रिवेंद्र सरकार के दौरान लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देने से जुड़ा एक शासनादेश जारी किया गया था। इसके तहत इन्हें 20 हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। उत्तराखंड में ऐसे लोकतंत्र सेनानियों की संख्या करीब 80 है। आने वाले समय में कोई सरकार लोकतंत्र सेनानियों के इस हक को न छीन ले, इसलिए धामी सरकार अब इसे कानूनीजामा पहनाने जा रही है। बता द...