नई दिल्ली, मई 9 -- सैन्य अधिकारियों के साथ खड़े होने और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए- जस्टिस सूर्यकांत प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से फिलहाल उन महिला सैन्य अधिकारियों को सेवामुक्त नहीं करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने स्थाई कमीशन (पीसी) नहीं दिए जाने को चुनौती दी है। 'आपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों पर भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी हालात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी उनके (महिला सैन्य अधिकारियों) साथ खड़े होने और उनकी सेवाओं का उपयोग करने का समय है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के तहत सेना में भर्ती होने वाली 69 महिला अधिकारियों की याचिकाओं को 6 अगस्त में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने ...