गोरखपुर, सितम्बर 25 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से रामगढ़ झील को 07 दिसंबर 2020 को आर्द्रभूमि घोषित कर नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन 05 साल बाद भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण रामगढ़झील के प्रभावित क्षेत्र (जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ) के 50 मीटर दायरे में डिमार्केशन और पिलर लगाने का काम शुरू नहीं हो सका। इस लापरवाही के चलते अतिक्रमण लगातार बढ़ते रहे। लेकिन अब जिलाधिकारी दीपक मीना की सख्ती पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने स्टेशन सर्वेक्षण और पिलर लगाने के लिए फर्म चयन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में गुरुवार को गंगा समिति और जिला पर्यावरण समिति की बैठक होनी है। पिछली बैठक में दीपक मीणा ने विकास प्राधिकरण (जीडीए) को निर्देश दिए गए कि ताल के 50 मीटर के भीतर स्थित सभी अतिक्रमणों का चिन्हांकन...