नई दिल्ली, फरवरी 21 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर के आदिवासी समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश उस जनहित याचिका पर दिया है, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए केंद्र सरकार एवं अन्य को समुचित कदम उठाने का आदेश देने की मांग की है। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार के अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा है कि मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी। शीर्ष अदालत ने गैर सरकारी संगठन 'महान ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। महाराष्ट्र के मेलघाट इलाके में आदिवासी समुदाय के लोग...