नई दिल्ली, जुलाई 31 -- ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को मुंबई की विशेष एनआईए अदालत द्वारा 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सात आरोपियों को बरी किए जाने की आलोचना की। उन्होंने इस फैसले को निराशाजनक बताया और पूछा कि क्या महाराष्ट्र सरकार 2006 के मुंबई विस्फोटों के हालिया फैसले की तरह इस फैसले को चुनौती देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर 'एक आतंकवाद के आरोपी को सांसद बनाने' का आरोप लगाते हुए एजेंसियों की 'दोषपूर्ण जांच' के लिए जवाबदेही की मांग की। ओवैसी ने पूछा, "क्या एनआईए/एटीएस अधिकारियों को उनकी दोषपूर्ण जांच के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा? मुझे लगता है कि हम इसका जवाब जानते हैं। यह 'आतंकवाद के खिलाफ सख्त' मोदी सरकार है। दुनिया याद रखेग...