हरिद्वार, नवम्बर 29 -- केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन पुनरीक्षण को स्थान न दिए जाने के विरोध में राजकीय पेंशनर्स ने शनिवार शाम कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष जताया। सभा में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेल्फेयर ऑर्गेनाइजशन के जिलाध्यक्ष बीपी चौहान और महामंत्री जेपी चाहर ने कहा कि तीन नवंबर को जारी नोटिफिकेशन में पेंशन को आयोग की विचाराधीन सूची से बाहर रखना पेंशनर्स के हितों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्व में बने वेतन आयोगों में पेंशन पर विचार शामिल रहा है, लेकिन इस बार इसे किनारे कर सरकार ने पेंशनर्स में गहरी आशंका पैदा कर दी है। पेंशनर्स प्रतिनिधियों ने गैर वित्त पोषित गैर अंशदायी पेंशन को वित्तीय बोझ बताने की सरकारी प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई।

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