लखनऊ, फरवरी 24 -- यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ता संसोधन बिल के विरोध में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की अवध बार एसोसिएशन, जिला कोर्ट की लखनऊ बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन समेत अन्य संघों ने 25 फरवरी को न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया है। अधिवक्ताों का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन अधिवक्ता हितों के प्रतिकूल हैं। सोमवार को अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आरडी शाही की अध्यक्षता में बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे संशोधन के विरोध स्वरूप मंगलवार को न्यायिक कार्य न करने का निर्णय लिया गया। लखनऊ बार के अध्यक्ष रमेश प्रसाद तिवारी, महासचिव बृजभान सिंह, सेंट्रल बार के अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा, महासचिव अमरेश पाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंगलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया। बैठक में कहा गया है कि प्रस्तावि...