पूर्णिया, मार्च 6 -- अमौर, एक संवाददाता। सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा समाप्ति के आदेश को लेकर पूरे बिहार में विरोध तेज हो गया है। इसको लेकर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता शहबाज आलम ने इस निर्णय का करारा विरोध करते हुए इसे अवैध, असंवैधानिक और श्रम कानूनों का उल्लंघन बताते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, श्रम मंत्री, मुख्य सचिव सहित विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारियों को पत्र लिखा है। सरकार को लिखे गए पत्र में कहा कि शिक्षा विभाग ने बिना उचित प्रक्रिया अपनाए डीपीएम, डीपीएम-आईसीटी, प्रोग्रामर, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, बीपीएम, बीआरपी, डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया है। उन्होंने इसे अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन बताते हुए इसे न्यायालय मे...