देहरादून, मई 27 -- उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कर्मचारी कल्याण परिषद ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन देहरादून, मुख्य संवाददाता। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कर्मचारी कल्याण परिषद ने आंदोलनकारी कर्मचारियों के आश्रितों को भी 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने की मांग की। परिषद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। परिषद अध्यक्ष संतन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कर्मचारियों के आश्रितों को भी 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाए। कहा कि सरकार ने सभी चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने बात कही थी। बाद में अक्तूबर 2024 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यवस्था बदल दी गई। एक्ट का पालन नहीं किया गया। जारी शासनादेश में नई व्यवस्था दी गई। इसके तहत जिन लोगों को पूर्व में इसका ला...