नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के असम में सिर्फ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बजाए सिर्फ 'विशेष पुनरीक्षण' करने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में मतदाता सूची के शुद्धीकरण के नाम पर राज्यों के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। शीर्ष अदालत से असम में भी बिहार जैसा एसआईआर कराने की मांग की है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट अध्यक्ष मृणाल कुमार चौधरी की ओर से दाखिल याचिका में निर्वाचन आयोग द्वारा 17 नवंबर को असम में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए जारी आदेश को मनमाना, भेदभावपूर्ण और अनुचित बताते हुए रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, अंड...