नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें बिहार और यूपी, मध्य प्रदेश, सहित 12 दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बजाए असम में 'विशेष पुनरीक्षण‌' करने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में मतदाता सूची के शुद्धीकरण के नाम पर राज्यों के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया है। शीर्ष अदालत से असम में भी बिहार जैसा एसआईआर कराने की मांग की है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट अध्यक्ष मृणाल कुमार चौधरी की ओर से दाखिल याचिका में निर्वाचन आयोग द्वारा 17 नवंबर को असम में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए जारी आदेश को मनमाना, भेदभावपूर्ण और अनुचित बता...