दिसपुर, मई 31 -- असम की बीजेपी सरकार ने उन लोगों की पहचान और वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी है जिन्हें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने "अवैध विदेशी" घोषित किया है। सरकार इन घोषित विदेशी नागरिकों को भारत-बांग्लादेश सीमा के नो-मैन्स लैंड (निर्जन क्षेत्र) में जबरन धकेल रही है। 27 और 29 मई को असम के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों से कम से कम 49 लोगों को कथित रूप से धकेला गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद कम से कम तीन याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनमें उनके परिजनों की जानकारी मांगी गई है और इस अभियान पर रोक लगाने की मांग की गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा, "अब तक ट्रिब्यूनलों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 30,000 लोग 'गायब' हो चुके हैं। एनआरसी अपडेट के दौरान य...
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