मेरठ, मई 16 -- सेंट्रल मार्केट मामले में आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अवैध निर्माण करने वाले व्यापारियों के साथ अपने उन 139 अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है जो 2014 तक यहां तैनात रहे हैं। इन अधिकारियों के सामने परिषद की सभी आवासीय योजनाओं में अवैध निर्माण होते रहे, लेकिन इन्होंने रोकने के बजाय नोटिस देकर इतिश्री कर ली। सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर भू उपयोग परिवर्तन कर बनाए व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 दिसंबर 2014 के निर्णय को बरकरार रखते हुए अवैध कॉम्पलेक्स और इस जैसे सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण करने वाले व्यापारियों के साथ इस दौर...