नई दिल्ली, फरवरी 26 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि झारखंड में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार को अपने खनन नीति में संशोधन करने और इसे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाने की जरूरत है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल अपने हलफनामे में यह जानकारी दी है। एनजीटी में दाखिल अपने हलफनामे में मंत्रालय ने कहा है कि 'विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने ट्रिब्यूनल के पिछले आदेश पर झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मुद्दे पर राज्य सरकार और राज्य (झारखंड) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दाखिल हलफनामे की समीक्ष और कुछ सुझाव दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मूल्यांकन समिति ने सुझाव दिया है कि झारखंड राज्य रेत खनन...