नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- नई दिल्ली, का. सं.। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में फिर से सक्रिय हो रही अवैध स्क्रैप इकाइयों पर सख्ती दिखाई है। अधिकरण ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट (पश्चिमी) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजेंसियों से कहा है कि वे सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करें। आदेश में कहा गया कि मायापुरी फेज-2 में सैकड़ों अवैध कबाड़ इकाइयों की वापसी से क्षेत्र में अराजकता का माहौल बन गया है। यहां पुराने वाहनों को असुरक्षित परिस्थित...