भोपाल, फरवरी 11 -- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, कैबिनेट ने जनजातीय मामलों के विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 7133.17 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी। कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार, जनजातीय मामलों के विभाग की प्राइवेट जी आहार अनुदान योजना के लिए 2350 करोड़ रुपए, एकीकृत छात्रावास योजना के लिए 1703.15 करोड़ रुपए, सीएम राइज स्कूल योजना के लिए 1416.91 करोड़ रुपए, आवास सहायता योजना के लिए 1110 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को शुल्क प्रतिपूर्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति और कक्षा 9 के छात्रों के लिए छात्रवृत्त...