नई दिल्ली, अक्टूबर 31 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अर्धसैनिक बलों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर कैडर अफसरों की अधिक संख्या में नियुक्ति का रास्ता खुल सकता है, जिससे इन पदों पर आईपीएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति में कमी आने की संभावना है। देश में पांच केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ और आईटीबीपी। ये सभी गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। इनके ग्रुप-ए (एग्जीक्यूटिव) अधिकारियों की सेवाएं 1986 से 'संगठित सेवा' मानी जाती हैं, लेकिन इन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के एक अधिकारी ने बताया, 2006 में जब छठा वेतन आयोग आया, तो आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं को एनएफएफयू (नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन) का लाभ दिया गया। सीएपीएफ के अधिकारियों ने भी यही म...