फरीदाबाद, जुलाई 4 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अरावली में चल रही अवैध निर्माणों की जद में सरकारी विभागों की इमारतें भी आएंगी। इसमें सरकारी विभागों की इमारतों के अलावा अरावली में धार्मिक स्थल सहित अन्य निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसे लेकर वन विभाग सूची तैयारी करने लगा है। यह निर्माण चरणबद्ध तरीके से गिराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग ने 729 जगहों पर 6497 ढांचों चिन्हित किया है। इसके तहत पहले चरण में 240 निर्माणों को गिराया गया है। इसमें केवल फार्म हाउस, रिजॉर्ट, बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल शामिल हैं। वन विभाग इसकी रिपोर्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। रिपोर्ट सरकार के पास जाने के बाद दूसरे चरण की तोड़फोड़ शुरू होगी। अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में सरकारी विभाग के इमारतें भी शामिल हैं। ...