लखनऊ, मार्च 3 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों को मुफ्त दाखिले के लिए दी जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि बढ़ाने का सरकार का अभी कोई इरादा नहीं है। सदन में निर्दल समूह के आकाश अग्रवाल द्वारा लाए गए कार्यस्थगन प्रस्ताव के जवाब में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसी के अनुपात में सरकार बजट बढ़ाती जा रही है। स्कूल से जो मांग आती है, वह जारी कर दी जाती है। अभी प्रति छात्र 450 रुपये प्रति माह शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती है। इसके अलावा किताबों और यूनीफॉर्म के लिए भी 5000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। फिलहाल शुल्क प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने का...