बगहा, अगस्त 30 -- बेतिया, निज संवाददाता । सरकारी भूमि और आवासों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए नया कानून लागू किया है। सरकारी परिसर आवंटन, किराया वसूली एवं बेदखली अधिनियम 2024 के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकार की जमीन या भवन पर बगैर वैध अधिकार के कब्जा करता है तो उस पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना या छह महीने तक की सजा या फिर दोनों एक साथ दी जा सकती है। अधिनियम के पारित होते ही जिला प्रशासन एक्श्स के मोड में आ गया है। जिला प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन कब्जा किये व करने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई है। बता दें कि इससे पहले बिहार सरकारी परिसर अधिनियम 1956 प्रभावी था। हालांकि समय समय पर उसमें संशोधन किए गए लेकिन उसमें अवैध कब्जे पर स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान नहीं थे। वर्तमान परिदृश्य में जब सरकारी परिसरो और जमीनों पर क...