नई दिल्ली, मई 11 -- लोक निर्माण विभाग के सर्किट हॉउस,निरीक्षण भवन और विश्राम गृह में अब मंत्री और सचिव के मुफ्त (फ्री) रुकने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब इनको भी रुकने और कमरा बुक कराने के लिए भुगतान करना होगा। यह व्यवस्था आजादी के बाद पहली बार लागू की गई है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग ने विभिन्न प्रकार के कमरों के किराए के दरों में बढ़ोत्तरी की है। जिसको राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लागू किया जा रहा है। 12 वर्ष बाद कमरों के किराए में हुई इस बढ़ोत्तरी के बाद अब किराए चार से पांच गुना बढ़ गए हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से जिला मुख्यालय पर सर्किट हॉउस का निर्माण कराया गया था, जिसको एनेक्सी में उच्चीकृत किया गया है। अयोध्या दर्शन करने आने वाले विशिष्ट व अतिविशिष्ट लोगों को राममंदिर के निकट ही आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरयू के किन...