मुरादाबाद, जनवरी 2 -- ग्राम पंचायतों के गेटवे पोर्टल पर जीएसटी नंबर की फीडिंग कराई जाएगी। यह पहल पंचायतों को सामानों की आपूर्ति करने वाली फर्मों की राज्य कर की देनदारी अनिवार्य करेगी। ग्राम पंचायत को कंपनियों और फर्मों से टीडीएस कटौती की जिम्मेदारी दे दी गई है। राज्य सरकार की ओर से शुरू कवायद की झलक शुक्रवार को विभाग के पोर्टल पर दिखने लगा। ग्राम पंचायत के पोर्टल पर भुगतान और विवरण के फॉर्म में एक कॉलम बढ़ा दिया गया है। यह कॉलम सामानों की आपूर्ति करने वाली फर्मों, एजेंसियों एवं ठेकेदारों के भुगतान के दौरान टीडीएस के विवरण दर्ज करने के लिए बनाया गया है। सूत्रों की मानें तो नए साल में पंचायत पोर्टल के अपडेट होने के बाद ही मंडल के सभी जिला पंचायत राज अधिकारी से लेकर डीपीएम कार्यालयों में जिम्मेदार हैं। सूत्रों का कहना है कि विभाग के अपर मुख्...