गोरखपुर, जुलाई 22 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। उपाध्यक्ष ने हाल ही में संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक के दौरान पाया कि कुछ रिफंड मामले 27 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सबसे पुराने लंबित मामलों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए और जीडीए पोर्टल पर शून्य पेंडेंसी सुनिश्चित की जाए। रिफंड प्रक्रिया की निगरानी के लिए सहायक संपत्ति अधिकारी सत्येन्द्र सिंह और सहायक जनसंपर्क अधिकारी यशवंत सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य योजनाओं से जुड़े लिपिकों का सहयोग भी लिया जाए। उपाध्यक्ष ने यह भी चेतावनी दी है कि समयसीमा से अधिक विलंब होने पर संबंधित लिपिक के सेवा अभिलेख में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। प्राधिकरण प्रभारी मुख्य अभियंता किश...