बुलंदशहर, सितम्बर 8 -- राजस्व ग्रामों में चकबंदी शुरू होने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब जनपद में किसी भी राजस्व ग्राम में चकबंदी तभी होगी, जब उस गांव के 75 प्रतिशत काश्तकार अपनी लिखित सहमति देंगे। इसको लेकर शासन स्तर से आदेश जारी हो चुके हैं। अब तक ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के बहुमत से भेजे गए प्रस्ताव पर ही चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। ग्रामीणों की जानकारी में नहीं होने के कारण अक्सर विवाद होते थे। जनपद की बात करें तो लगभग 28 गांवों में अभी चकबंदी होना बाकि है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार चकबंदी किसानों की सुविधा के लिए की जाती है। कई बार चकबंकी की प्रक्रिया शुरू होते ही गांवों में विरोध शुरू हो जाता है। कोर्ट केस तक भी हो जाते हैं। इसलिए अब चकबंदी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उस गांव के 75 फीस...