रांची, मई 23 -- झारखंड में आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति में आरक्षण नीति का पालन करना होगा। अब आउटसोर्स पर बहाली पांच साल के लिए होगी और मानदेय में तीन फीसदी वार्षिक वृद्धि होगी। चार लाख का ग्रुप दुर्घटना बीमा भी होगा। फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट ने झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 मंजूर किया। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा इंट्री ऑपरेटर समेत तकनीकी कर्मियों की बहाली होती है। इसके लिए जैप आईटी द्वारा कंपनियां इनपैनल्ड हैं। विस्तृत नीति नहीं थी। अब किस विभाग में कितने आउटसोर्स कर्मी (मैनपावर) बहाल होंगे, यह प्रशासी पदवर्ग...