विशेष संवाददाता, जनवरी 5 -- नक्शा पास कराने या फिर भू-उपयोग को लेकर आने वाली बाधाएं दूर होने जा रही हैं। आवास विभाग द्वारा तैयार उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस में संशोधन के लिए पांच सदस्यीय समिति बना दी गई है। समिति देखेगी कि इसमें क्या समस्या आ रही है और इसे दूर करने के लिए नियमों में बदलाव की क्या जरूरत है। समिति सात दिन में प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद को अपनी रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया जाएगा। शहरों में निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशेंस में व्यवस्था की गई है। इसके आधार पर आवासीय और व्यवसायिक भवनों के नक्शे विकास प्राधिकरणों द्वारा पास किए जाते हैं। आवास विभाग द्वारा पिछले वर्ष नई उप...