रांची, अगस्त 1 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में अनुसूचित जनजाति और जाति आयोग गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दोनों आयोगों के गठन के लिए अलग-अलग राज्य आयोग नियमावली 2025 का प्रारूप तैयार किया जाएगा। उसके बाद मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी। इसके लिए कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों की सहमति लेने की कार्रवाई चल रही है। यह जानकारी मानसून सत्र के पहले दिन शुक्रवार को सदन में पेश कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (एक्शन टेकन रिपोर्ट) में दी गई है। झारखंड में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग और राज्य अनुसूचित जाति आयोग गठन को लेकर पिछले बजट सत्र में क्रमश: विधायक राजेश कच्छप और मंजू कुमारी ने सवाल पूछा था।

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