मोतिहारी, फरवरी 26 -- मोतिहारी,विधि संवाददाता। भारत सरकार की ओर से प्रायोजित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के प्रारुप के विरोध में मंगलवार को जिला विधिज्ञ संघ ने अपने को न्यायिक कार्य से अलग रखा। जिला विधिज्ञ संघ के गेट पर सभा आयोजित कर धरना दिया। न्यायालय में एक भी मामले की सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने भारत सरकार द्वारा लाये गये बिल को काला कानून बताया। अधिवक्ताओं ने कहा कि यह बिल पास होने से लोकतंत्र पर कुठाराघात होगी। इससे अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, जिसे अधिवक्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिवक्ता संघ एक स्वायत संस्था है, जिसे सरकार खत्म कर अपने अधीन लाना चाहती है। ताकि समाज का अवाज उठाने वाली अधिवक्ता समाज सरकार के अधीन काम करे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने भारत सरकार के विरुद्ध काला कानून वापस लेने का नारा लगाते हु...