रांची, फरवरी 20 -- रांची, संवाददाता। अधिवक्ता की किसी भी लापरवाही से उनके मुवक्किल को नुकसान हुआ तो प्रस्तावित नए कानून के तहत उनको इसकी भरपाई करनी होगी। इतना ही नहीं आए दिन किसी बड़ी घटना के बाद अधिवक्ता हड़ताल या न्यायालय का बहिष्कार करते हैं। अब इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। हाल ही में प्रस्तावित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक-2025 का मसौदा जारी किया गया है। इस संशोधन से वकीलों पर लगाया गया लगाम जा रहा है। इस प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया समेत देश भर के जिला बार एसोसिएशन विरोध कर रहा है। पिछले दिनों इस संशोधन के खिलाफ बीसीआई ने देश भर के जिला बार एसोसिएशन को न्यायिक कार्य से दूर रहने का निर्देश दिया था। हालांकि इस पर अमल नहीं हो सका। विधेयक के मसौदे की मुख्य बातें - बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और राज्य बार काउंस...