रामपुर, फरवरी 2 -- अधिवक्ताओं ने चेंबरों को तोड़कर न्यायालय भवन बनाये जाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने के लिए बैठक कर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जनपद में आजादी से पहले अपना सुपीम कोर्ट था और रियासत विलय होने के बाद रामपुर को एक जिला घोषित किया गया। बार भवन के सामने अधिवक्ताओं की कर्म स्थली है,जहां पर रियासत काल से अधिवक्ता व उनके पूर्वज वकालत करते चले आ रहे हैं। कोर्ट मैनेजर के पत्र से जानकारी में आया कि उपरोक्त स्थान को तोड़कर 12 न्यायालय भवन बनाए जाने का नक्शा पास हो चुका है। ऐसा प्रस्ताव बार एसोसिएशन की ओर से कभी दिया। बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान पर न्यायालय भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा। बार एसोसिएशन का डेलिगेशन जिला जज से भी मिला। इस दौरान बार अध्यक्...