सिद्धार्थ, सितम्बर 10 -- सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट की बाध्यता विषयक संशोधित अधिनियम पारित करने व सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग को लेकर यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) ने जिला संरक्षक हरिमोहन सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उच्चतम न्यायालय की ओर से एक सितंबर 2025 को देश के लाखों शिक्षकों जिनकी सेवा के 20-25 वर्ष बीत चुकी है, को भी आगामी दो वर्ष में टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने का आदेश पारित किया है। दो वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने वाले शिक्षकों को सेवा से विरत करने की बात भी कही है। ऐसी स्थिति में देश के 30 लाख से अधिक शिक्षक एवं उनके परिवार के सामने जीवन यापन का संकट दिखाई देने...