रांची, सितम्बर 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य की अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए उठाए गए कदम की जानकारी देने के लिए सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट से समय देने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की। हाईकोर्ट ने सरकार से यह पूछा है कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से मिले फंड का कहां-कहां उपयोग किया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अदालतों के साथ न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा भी गंभीर मुद्दा है। चीफ जस्टिस ने धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्याकांड का भी जिक्र किया। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा जरूरी है। अदालत ने सरकार को अदालत सहित न्यायिक अधिका...