हिन्दुस्तान ब्यूरो, दिसम्बर 3 -- बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शहर-शहर चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच नीतीश सरकार ने इस मामले पर और सख्ती बरतने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन विभागीय कार्यों की समीक्षा की। अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर उपमुख्यमंत्री ने विभागीय कानूनों, खासकर बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 पर विस्तृत चर्चा की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के मामलों में केवल अतिक्रमणकर्ता ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों की लापरवाही से अतिक्रमण होता है और बाद में अदालत के आदेश पर उसे हटाया जाता है, जिससे गरीब जनता परेशान होती है। उन्होंने निर्देश दिए कि अतिक्रमण रोकने और...