नई दिल्ली, अगस्त 6 -- लोकसभा की वित्त संबंधी स्थाई समिति ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का दायरा बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के लिए निर्धारित फंड में से सिर्फ 29.19 फीसदी का उपयोग किए जाने पर चिंता जताई है। समिति ने गांवों में बैंकों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यावसाय प्रतिनिधि आउटलेट्स की संख्या में कमी को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। समिति का मानना है कि बीसी की संख्या कम होने की वजह से योजना के विस्तार पर असर पड़ा है। संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अनौपचारिक क्षेत्र को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़े जाने की जरूरत है। योजना में निरंतर भागेदारी से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लोगों को दीर्घकालीन लाभ होगा। योजना का लाभ बड़ी संख्या में अ...