नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- नई दिल्ली। देशभर में अधूरी पड़ी आवासीय परियोजनाओं से परेशान हजारों घर-खरीदारों को राहत देने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। इसके तहत अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी का कोई प्रोजेक्ट या टावर पैसे की कमी के कारण अटक जाता है, तो अब दिवाला प्रक्रिया पूरी कंपनी पर लागू करने के बजाय परियोजना के फंसे हिस्से या उस टावर पर ही लागू की जाएगी। सरकार और दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। मामले से जुड़े दो लोगों ने यह जानकारी दी। इसका मकसद वर्षों से घर का इंतजार कर रहे खरीदारों को तुरंत राहत पहुंचाना है। नई व्यवस्था में, यदि किसी बड़े प्रोजेक्ट में केवल एक टावर में समस्या है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट सामान्य चल रहा है तो उस समस्याग्रस्त टावर को अलग कर उसके दिवालिया-समाधान की प्रक्रिया चलाई जाएगी। ऐसा करने से ब...