रांची, जुलाई 14 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो राज्य में अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जाति परामर्शदात्रि परिषद को पुनर्जीवित करने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी (आर) के प्रदेश प्रवक्ता उमेश तिवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2017 में किया गया था, जिसमें शिवधारी राम अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन सचिव और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई। जिससे आयोग का अधिकार अधूरा ही रहा। इसी तरह राज्य में इन वर्गों के संरक्षण व समाजिक आर्थिक विकास की नीति तैयार करने के लिए अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद भी गठित की गई थी। लेकिन पिछले 17 वर्षों से यह परिषद कल्याण विभाग की फाइलों में ही बंद है। यह राज्य की 50 लाख अनुसूचित जाति आबादी के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री से उन्होंने अनुरोध किया है कि अनुसूचित जात...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.